न्योर्क – भारतले शुक्रबार श्रीलंकालाई सबैको मौलिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाएर र संविधानको तेह्रौं संशोधनको कार्यान्वयन सहित तमिल समुदायको वैध मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। मानव अधिकार परिषद्को ४९ औँ सत्रमा श्रीलंकामा मेलमिलाप, जवाफदेहिता र मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा ओएचसीआरको लिखित प्रतिवेदनमा अन्तरक्रियात्मक संवादको सम्बन्धका क्रममा भारतले श्रीलंका सरकारलाई निर्वाचनको चाँडो सञ्चालनका लागि आग्रह गरिरहने बताएको छ।

जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि इन्द्रमणि पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सदस्यहरू र अन्य सम्बन्धित संस्थाहरूसँग मानवीय हितका विभिन्‍न पक्षमा गरेको संलग्नतालाई ध्यानमा राखेको बताए। श्रीलंकामा केही अधिकार र मेलमिलाप मुद्दाहरू रहेको र त्यसलाई चाँडै समाधान गर्नुपर्ने बताए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच यस्तो संलग्नता र फलदायी र उद्देश्यपूर्ण संवाद जारी राख्न चाहन्छौं।’

भारतले श्रीलंकामा प्रबर्द्धन, मेलमिलाप, जवाफदेहिता र मानवअधिकारमा महत्वपूर्ण चासोहरू खडा गरेको बताएको छ। ‘हामीले श्रीलंकामा उच्चायुक्तको प्रतिवेदन र उनको मौखिक टिप्पणीलाई ध्यानमा राखेका छौं। आफ्नो मित्र र निकट छिमेकीको रूपमा भारतले श्रीलंकामा तमिलहरूको हितको रक्षा गर्न सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न श्रीलंकालाई लगातार आह्वान गरेको छ।’
‘श्रीलंकामा तमिलहरूले समानता, न्याय, शान्ति र सम्मानका लागि श्रीलंकाका तमिलहरूको अपेक्षाहरू एक संयुक्त श्रीलंकाभित्र पूरा हुने कुरा श्रीलंकाको आफ्नै हितमा रहेको भारतको विश्वास छ,’ भारतले भन्‍यो।