काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अयोग्य ठहरिएको व्यक्तिलाई नै सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अयोग्य ठहरिएका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाको आवासीय राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो ।

गत साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका श्रेष्ठ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेका छन् । तर श्रेष्ठ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहरिएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनाकालको पहिलो कार्यकालमै श्रेष्ठ आयोगको सदस्य बनेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष रहेको अयोगको सदस्यका रुपमा उनले २०५७ देखि २०६२ सम्म काम गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य ‘सरकारी सेवा’मा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

त्यसै उपधारामा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक पद र अध्ययन अनुसन्धानका काममा मात्रै लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा प¥याएको मानिने छैन ।’

यद्यपी कतिपयले राजदूत पदलाई राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । तर, निजामति सेवा नियमावली, २०५० ले राजदूतलाईस्पष्ट रुपमा सरकारी सेवाकै पद परिभाषित गरेको छ । नियमावलीको नियम २ को (ख) ले राजदूतलाई विभागिय प्रमुखका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

जसमा ‘विभागीय प्रमुख’ भन्नाले अनुसूची १ मा तोकिएको अधिकारी सम्झनुपर्छ भनिएको छ । अनुसूची १ को १५ नम्बरमा विदेश स्थित नेपाली दुतावास तथा नियोगको प्रमुखलाई विभागिय प्रमुख भनेर परिभाषित गरिएको छ । विदेश स्थित विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी आवासीय राजदूतले नै लिने गर्दछन् ।

संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम २ को ख अन्तरगत रहेको अनूसूची १ को १५ नम्बर बुदाँ अनुसार राजदूत पदलाई ‘सरकारी सेवा’कै पदका रुपमा परिभाषित गरेको र त्यस्तो पदमा मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य जान नपाउने व्यवस्थाले श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत हुन अयोग्य ठहरिएका हुन् ।

श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकासँगै अन्य २२ मुलुककको पनि गैरआवासीय राजदूतको समेत जिम्मेवारी दिनेगरी सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको हो ।

२२ मुलुकमा बोत्सवाना, केन्या, लेसोथो, कंगो, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बावे, गाबोन, मोजाम्बिक, मौरिसस, सेसेल्ज, आइभोरी कोस्टको समेत राजदूतको जिम्मेवारी दिन लागिएको थियो । त्यस्तै, केप भर्जे, लाइबेरिया, अंगोला, बुर्किना फासो, बेनिन, बुरुन्डी, मादागास्कार, गिनी इक्वेटोरियल, एस्वातिनी, मलावी रहेका संसदीय सुनुवाइ समितिको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रेष्ठ सहित सरकारले सिफारिस गरेका १७ राजदूतका विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी तथा सूचना आव्हान गरिसकेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरू संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।